नियम ३६
सहमति लिनु पर्ने
(१) नियम ३४ को उपनियम (२) बमोजिम समिति समक्ष प्राप्त भएको निवेदन उपर समितिले आवश्यक जा“चबुझ गरी निवेदनको माग बमोजिम साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखेमा सोही कुराको सिफारिश जिल्ला विकास समितिलाई गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिले निवेदकलाई खनिज कार्य गर्न अनुमतिपत्र दिनु पूर्व खानी सञ्चालन गर्न खोजेको खानी क्षेत्रको विवरण, खानी उत्खनन् पद्धती, क्षेत्रफल र खनिज पदार्थको नाम समेतको विवरण उल्लेख गरी निवेदकको माग बमोजिम अनुमतिपत्र दिने नदिने सम्बन्धमा विभागको सहमतिको लागि लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको लागि लेखिआएको छ महिना भित्र विभागले त्यसरी सहमति माग भएको विषयमा कुन तरिकाबाट, कसरी, कुन कुन सर्त बन्देजहरुको अधिनमा रहि अनुमति पत्र दिने हो सो समेत खुलाई सहमति दिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सक्नु
पर्नेछ । तर विभागले खानी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नदिने गरी निर्णय गरेमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन ।
(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खानी सञ्चालन गर्न दिन सिफारिश गरेको क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र पर्नेरहेछ भने जिल्ला विकास समितिले विभागको सहमति लिनु पूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको समेत सहमति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिले निवेदकलाई खनिज कार्य गर्न अनुमतिपत्र दिनु पूर्व खानी सञ्चालन गर्न खोजेको खानी क्षेत्रको विवरण, खानी उत्खनन् पद्धती, क्षेत्रफल र खनिज पदार्थको नाम समेतको विवरण उल्लेख गरी निवेदकको माग बमोजिम अनुमतिपत्र दिने नदिने सम्बन्धमा विभागको सहमतिको लागि लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको लागि लेखिआएको छ महिना भित्र विभागले त्यसरी सहमति माग भएको विषयमा कुन तरिकाबाट, कसरी, कुन कुन सर्त बन्देजहरुको अधिनमा रहि अनुमति पत्र दिने हो सो समेत खुलाई सहमति दिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सक्नु
पर्नेछ । तर विभागले खानी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नदिने गरी निर्णय गरेमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन ।
(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खानी सञ्चालन गर्न दिन सिफारिश गरेको क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र पर्नेरहेछ भने जिल्ला विकास समितिले विभागको सहमति लिनु पूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको समेत सहमति लिनु पर्नेछ ।